राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा के नेतृत्व में आज एक शिष्टमण्डल ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निवास पर जाकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये लगाई शर्तों में आय से स्थायी सम्पत्ति को हटाये जाने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस संशोधन से आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को न्याय मिलेगा और सर्टिफिकेट बनाये जाने में आ रही परेशानियां खत्म होंगी।
शिष्टमण्डल में जयपुर बार के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश महर्षि, जिला बार के अध्यक्ष डॉ. सुनील शर्मा, विभाग के प्रदेश संयोजक श्री गुलाम निजामुद्दीन, महासचिव श्री शमीम अहमद, श्री श्याम प्रकाश शर्मा, श्री श्रवण सिंह, सचिव श्री संजीव शर्मा, श्री अंकित कपूर सहित करीब 500 अधिवक्ता शामिल थे।
